समावेशक वृद्धी

भारतातील समावेशक वाढीला चालना देण्यासाठी घटक, धोरणे आणि उपाययोजना

1. प्रस्तावना

समावेशक वृद्धी म्हणजे आर्थिक वाढीचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना मिळावा आणि गरिबी कमी व्हावी याची खात्री करणे. OECD च्या व्याख्येनुसार, "समावेशक वृद्धी म्हणजे समाजात न्याय्यपणे वितरित केलेली आणि सर्वांसाठी संधी निर्माण करणारी आर्थिक वाढ." UNDP च्या मते, "समावेशक वृद्धी म्हणजे ती प्रक्रिया आणि परिणाम ज्यामध्ये सर्व गट वाढीच्या संघटनेत सहभागी होतात आणि त्याचा समान फायदा घेतात."

हे केवळ जलद वाढीबद्दल नाही, तर वृद्धी कशी साध्य केली जाते, ती कशी रोजगार निर्माण करू शकते आणि गरिबी कशी कमी करू शकते याबद्दल देखील आहे. भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटले होते की, "समावेशक वृद्धी हा केवळ घोषणाबाजी नसावा, तर शाश्वत विकासासाठी एक मूलभूत प्रेरक शक्ती असावी."

भारताचा विकास दर ~6.5% असूनही असमानता आणि सामाजिक वगळणूक ही मोठी आव्हाने आहेत.

भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. 2024-25 साठी अंदाजित विकास दर 6.5% असला तरी, आर्थिक असमानता आणि सामाजिक वगळणूक हे गंभीर आव्हान आहे. भारत जगात $3.9 ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, परंतु HDI (2024) मध्ये 134व्या स्थानावर आहे. तसेच, देशातील शीर्ष 10% लोक 77% राष्ट्रीय संपत्ती धारण करतात, तर तळाचे 60% केवळ 4.8% संपत्ती बाळगतात.

समावेशक वृद्धीची प्रमुख तत्त्वे:

• कामगारांच्या मोठ्या भागाला वाढीचा फायदा मिळणे आवश्यक आहे.
• सर्वांना बाजारपेठ, संसाधने आणि नियामक वातावरण मिळण्याची समान संधी.
• उत्पादक रोजगार आणि उत्पादकता वाढ यावर भर.
• पर्यावरणपूरक आणि लिंगसंवेदनशील विकास.
• सरकारची सहाय्यक भूमिका आणि बाजार शक्तींचा उपयोग.
• SDG लक्ष्य 10: असमानता कमी करणे.

2. समावेशक वाढीवर परिणाम करणारे घटक

2.1 असमानता

असमानता ही भारतातील समावेशक वाढीसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहे. Oxfam च्या अहवालानुसार, भारतामध्ये शीर्ष 10% लोक 77.4% संपत्ती बाळगतात, तर शीर्ष 1% 51.5% संपत्तीचे मालक आहेत. महिलांचे उत्पन्न पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 18% आहे.

✔ असमानता = समावेशक विकासातील सर्वात मोठा अडथळा

• सामाजिक-आर्थिक व राजकीय संरचना असमानता वाढवतात
• जागतिकीकरणामुळे विषमता वाढते
• वंचित गटांचा समावेश आवश्यक

2.2 सामाजिक बहिष्कार

सामाजिक बहिष्कार हे ऐतिहासिक व सामाजिक घटकांशी संबंधित आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सेवांपासून विशिष्ट समाजगट वंचित राहतात.

जात व्यवस्था, लिंगभेद आणि धार्मिक भेदभाव हे प्रमुख कारणे आहेत.

2.3 गरिबी

बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (MPI) 2024 नुसार, भारतात अंदाजे 23 कोटी लोक बहुआयामी गरिबीत जगत आहेत. मात्र, वर्ल्ड बँकच्या एप्रिल 2025 च्या अहवालानुसार, भारताने अत्यंत गरिबी जवळजवळ नष्ट केली आहे - दारिद्र्य रेषा $3 प्रतिदिन (नवीन मर्यादा) वर नेल्यानंतरही अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 5.3% पर्यंत घसरले आहे.

• गरिबी ही बहुआयामी समस्या आहे
• निर्णय प्रक्रियेत गरीबांचा सहभाग कमी
• समावेशामुळे उत्पन्न व उत्पादकता वाढते

2.4 प्रादेशिक विषमता

भारतातील प्रादेशिक असमानता अत्यंत तीव्र आहे. बिहारचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्राच्या जवळपास एक पंचमांश आहे.भूगोल, हवामान, ऐतिहासिक धोरणे आणि संसाधनांच्या असमान वितरणामुळे प्रादेशिक असमानता टिकून राहते.

साक्षरतेच्या बाबतीत केरळ (93.1%) आघाडीवर असताना बिहार (63.82%) मागे आहे.

2.5 लिंग असमानता

जागतिक लिंग अंतर निर्देशांक (2022) मध्ये भारत 146 देशांमध्ये 135व्या स्थानावर आहे. ग्रामीण भागातील महिला प्रामुख्याने अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांना कमी वेतन आणि नोकरीची कोणतीही सुरक्षितता नाही.

• महिला प्रामुख्याने अनौपचारिक क्षेत्रात
• आर्थिक साक्षरता कमी (~27%)

2.6 विस्थापन

विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापन होते, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक समस्या निर्माण होतात.

विस्थापनामुळे उत्पन्न, शिक्षण आणि सामाजिक रचना प्रभावित होते

3. भारतातील समावेशक विकासासाठी धोरणात्मक उपाययोजना

3.1 संवैधानिक तरतुदी

भारतीय संविधान समावेशकतेसाठी मजबूत पाया प्रदान करते:

• कलम 15: धर्म, जात, लिंग इत्यादींवर आधारित भेदभावास मनाई
• कलम 16: राज्याच्या अंतर्गत रोजगार आणि पदासाठी समान संधी
• कलम 16(4): SC/ST साठी आरक्षण
• कलम 16(6): EWS साठी 10% आरक्षण

✔ संविधान = समावेशक विकासाचा आधारस्तंभ

3.2 पंचवार्षिक योजना व राष्ट्रीय धोरण

अकराव्या पंचवार्षिक (2007-12)  योजनेत प्रथमच समावेशक वृद्धीवर भर देण्यात आला. बाराव्या योजनेचे (2012-17) ब्रीद होते – "वेगवान, शाश्वत आणि समावेशक वृद्धी".

सध्या "विकसित भारत @2047" हे मुख्य उद्दिष्ट

3.3 MGNREGA

ही योजना ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांचा हमी रोजगार देते.

• 3.4 अब्ज व्यक्ती-दिवस रोजगार निर्मिती
• महिलांसाठी 33% आरक्षण
• SC/ST साठी लाभ

3.4 PMJDY आणि JAM त्रिकोण

जन धन, आधार आणि मोबाइल (JAM) द्वारे आर्थिक समावेशन वाढले आहे.

आतापर्यंत 53 कोटींहून अधिक जन धन खाती उघडण्यात आली असून त्यात ₹2.03 लाख कोटींहून अधिक ठेवी आहेत.

3.5 आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत 50 कोटींहून अधिक नागरिकांना कुटुंबदीठ ₹5 लाख आरोग्य विमा मिळत आहे, ज्यामुळे आरोग्यविषयक आर्थिक असुरक्षितता कमी होत आहे.

3.6 आरक्षण धोरणे

• सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) साठी आरक्षण अस्तित्वात आहे.
• संसद आणि राज्य विधानसभांमध्येही अनुसूचित जाती व जमातींसाठी जागा राखीव ठेवल्याने राजकीय समावेशाला प्रोत्साहन मिळते.
• अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी अल्पसंख्याक आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.

3.7 महिला सक्षमीकरण

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध संस्था आणि धोरणे राबवली जातात.

• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) आणि राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण परिषद यांसारख्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्याने लिंग समावेशकतेला प्रोत्साहन मिळते.
• नवीन श्रम कायद्यांमध्ये महिला कामगारांसाठी हमी रजा आणि चांगल्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या तरतुदी आहेत.

3.8 राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण

विस्थापित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने धोरण तयार केले आहे.

✔ विकास + पुनर्वसन = शाश्वत समावेशक विकास

4. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 आणि 2025-26 मधील समावेशक उपक्रम

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये "समावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय" हे तिसरे प्राधान्य ठेवण्यात आले. तसेच, अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये वार्षिक उत्पन्न ₹12 लाखांपर्यंत (पगारदारांसाठी ₹12.75 लाख) आयकर सूट देण्यात आली आहे.

✔ कर सवलती + सामाजिक योजना = समावेशक विकासाला चालना

• PM विश्वकर्मा योजना: जुलै 2024 पर्यंत 5,03,161 कारागिरांना प्रशिक्षण पूर्ण
• PM SVANidhi: 86 लाख+ कर्जे वितरित, ₹11,680 कोटींपेक्षा अधिक; ~65 लाख पथ विक्रेत्यांना (Street Vendors) लाभ
• DAY-NRLM: स्वयंसहायता गटांद्वारे ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण
• Stand-Up India: उद्योजकतेला प्रोत्साहन; योजना 2025 पर्यंत वाढवली
• Purvodaya: पूर्व भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी विशेष उपक्रम
• निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM): FY 2025-26 ते 2030-31 साठी ₹25,060 कोटी
• GST सुधारणा: 5% व 18% दोन-स्लॅब प्रणाली; MSME साठी सोपी कररचना
• कामगार संहिता: 29 कायद्यांचे 4 संहितांमध्ये एकत्रीकरण; gig व platform कामगारांना सामाजिक सुरक्षा

✔ MSME, ग्रामीण व अनौपचारिक क्षेत्राला विशेष प्राधान्य

5. भारतातील समावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना

5.1 शिक्षण आणि कौशल्य विकास

NEP 2020 द्वारे शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून लिंग व ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

• भारताची साक्षरता दर 77.7% आहे आणि UNICEF च्या अहवालानुसार 47% भारतीय युवा 2030 साठी आवश्यक शिक्षण आणि कौशल्यांवर मागे आहेत.
• व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करणे आणि वंचित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे अत्यावश्यक आहे.

5.2 आरोग्यसेवेची सुलभता

आयुष्मान भारतमुळे 50 कोटी नागरिकांना विमा संरक्षण मिळाले आहे, मात्र ग्रामीण भागात सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे.

भारताचा डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण आता WHO निकषांपेक्षा जास्त झाला आहे, हे आरोग्यसेवेतील सुधारणेचे सकारात्मक संकेत आहे.

5.3 डिजिटल आणि आर्थिक समावेश

UPI मुळे डिजिटल व्यवहारात मोठी वाढ झाली आहे.

• UPI ने दरमहा 14+ अब्ज व्यवहार नोंदवले आहेत, जे स्वस्त आणि समावेशक डिजिटल देयके प्रदान करतात.
• PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान) आणि PM MUDRA योजना यांच्या माध्यमातून ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
• आर्थिक साक्षरतेचा दर केवळ २७% असल्याने (RBI), वित्तीय शिक्षणावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे.

5.4 पायाभूत सुविधांचा विकास

• अर्थसंकल्पात ₹11.11 लाख कोटींचा भांडवली खर्च ग्रामीण रस्ते, रेल्वे आणि डिजिटल नेटवर्क जोडण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
• जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण घरांना नळाने पाणी पुरवठा करण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
• UDAN योजनेद्वारे दुर्गम भागातील संपर्क सुधारण्यात येत आहे.

5.5 ग्रामीण विकास

कृषी क्षेत्रावर मोठी लोकसंख्या अवलंबून आहे.

• कृषी क्षेत्र GDP मध्ये केवळ 16.5% योगदान देत असले तरी 44% लोकसंख्या त्यावर अवलंबून आहे.
• शाश्वत शेती पद्धती, ग्रामीण उद्योजकता आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
• आकांक्षी जिल्हे आणि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम मागास भागांमधील विकास वाढवण्यासाठी राबवले जात आहेत.

5.6 महिला सक्षमीकरण

• शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योजकता कार्यक्रमांद्वारे लिंग समानतेला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
• नवीन श्रम संहितांमध्ये महिलांसाठी हमी रजा आणि सुधारित कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यांसारख्या तरतुदी आहेत, ज्यामुळे अधिक महिला औपचारिक कार्यक्षेत्रात सहभागी होतील.
• समान वेतन, पतपुरवठा आणि करिअरच्या संधी सुनिश्चित करणे हे प्राधान्यक्रम असावेत.

5.7 समावेशक प्रशासन

नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देऊन, पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देऊन आणि भ्रष्टाचार कमी करून समावेशक प्रशासनाला चालना देणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम बनवणे आणि निर्णय प्रक्रियेत दुर्लक्षित समुदायांना सहभागी करून घेणे यावर भर दिला जावा.

5.8 खाजगी क्षेत्राचा सहभाग

• CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन खाजगी कंपन्यांना सामाजिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.
• Startup India, Stand-up India आणि MUDRA योजनांमुळे भारत जागतिक स्तरावर आघाडीच्या स्टार्टअप केंद्रांपैकी एक बनला आहे.

5.9 कर सुधारणा आणि पुनर्वितरण

प्रगतीशील कर आकारणी, प्रत्यक्ष कर सुधारणा आणि GST सुलभीकरण यांच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे आणि असमानता कमी करणे शक्य आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी (EWS) आरक्षण आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यासारख्या योजना प्रभावी ठरत आहेत.

5.10 तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांती

Digital India मिशन, Industrial Revolution 4.0, आणि Generative AI यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानांमुळे असमानता कमी होऊ शकते किंवा वाढू शकते, हे वापराच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. कृषी-मूल्य साखळी सुधारण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता वाढवणे आणि सायबर सुरक्षा यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

✔ तंत्रज्ञान = संधी + आव्हान

6. प्रमुख आव्हाने

• बेरोजगारी आणि Jobless Growth:
  वेगाने वाढणाऱ्या सेवा व भांडवल-केंद्रित उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मिती कमी आहे.
• अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:
  मोठ्या प्रमाणावर कामगार अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत असून सामाजिक सुरक्षा नसते.
• संस्थात्मक कमकुवतपणा:
  धोरणांच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय अडचणी व कार्यक्षमतेचा अभाव.
• ग्रामीण-शहरी दरी:
  पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य सेवांमध्ये मोठी असमानता.
• कमी आर्थिक साक्षरता:
  RBI नुसार फक्त ~27% लोकसंख्या आर्थिकदृष्ट्या साक्षर.
• हवामान बदलाचा प्रभाव:
  पूर, दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्तीमुळे वंचित गट सर्वाधिक प्रभावित होतात.

⚠️ समावेशक विकासासाठी या आव्हानांवर प्रभावी उपाय करणे अत्यावश्यक आहे.

7. निष्कर्ष

भारत जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे, मात्र समावेशक वाढ साध्य करणे अद्याप एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. 'विकसित भारत @2047' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ वेगवान वाढ पुरेशी नाही, तर ती वाढ सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे.

"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" — समावेशक विकासाचा मूलमंत्र

GDP ला 'Gross Domestic Participation' मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी असमानता कमी करणे, वंचितांचे सक्षमीकरण करणे आणि सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.

समावेशक विकासासाठी सरकार, नागरी समाज, खाजगी क्षेत्र आणि समुदाय यांचा बहु-भागधारक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

✔ शाश्वत विकास = समावेशकता + न्याय + समान संधी